जस्टिस चौहान ने कहा कि आयोग ने सुझाव दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों को सट्टेबाजी और जुए को वैध बनाने की आवश्यकता महसूस होने पर प्रभावी विनियमन के लिए कौन से उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
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