प्राइवेट अस्पतालों में दवा की ज्यादा कीमतों से लेकर बिल में तमाम तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाने के मकसद के साथ दिल्ली सरकार ने 9 सदस्यों की एक्सपर्ट कमिटी बनाई और कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर एक ड्राफ्ट अडवाइजरी जारी की थी।
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