केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में दिल्ली की 1639 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक कमिटी बनाने का ऐलान किया गया। इन अनधिकृत कॉलोनियों में लाखों लोग रहते हैं। इसी वजह से इन्हें एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता रहा है।
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