नई दिल्ली दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली में 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी में ई-स्कूटर, कार, ऑटो, ई-रिक्शा समेत सभी तरह की ई-गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ई-गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया भी चल रही है। ई-व्हीकल पॉलिसी लागू से जहां प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकेगा। वहीं, रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। पॉलिसी में कहा गया है कि ई स्कूटर या बाइक के लिए सब्सिडी बैटरी की किलोवॉट पर दी जाएगी। फूड डिलिवरी, कोरियर, ई-कॉमर्स गाड़ियों के लिए लक्ष्य रखा गया है कि अगले तीन-चार साल में 50 फीसदी टू वीलर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएंगे और 2025 तक 100% इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि पॉलिसी डॉक्युमेंट में ई-गाड़ियों के लिए रजिस्टेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी वन टाइम पार्किंग फीस को माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। ई-टू वीलर, ई-ऑटो और ई-कैब के लिए सभी तरह के चार्ज माफ होंगे। वहीं, पेट्रोल-डीजल से चलने वालीं कैब्स को कंजेशन फीस के दायरे में लाया जाएगा। एयर क्वॉलिटी सरचार्ज से जितना पैसा जमा होगा, उसे भी इलेक्ट्रिक वीकल फंड में शिफ्ट किया जाएगा। ई-बसों के लिए टेंडर किया गया है। पूरी दिल्ली में ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी भी हो रही है। साथ ही मेन इलेक्ट्रिक बस रूट्स भी फाइनल किए गए हैं।
from Delhi News in Hindi: दिल्ली न्यूज़, Latest Delhi Samachar, दिल्ली समाचार, दिल्ली खबरें, Delhi Khabar | Navbharat Times https://ift.tt/30xaQUL
