वाशिंगटन चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास 2022 रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज (RIMPAC) में हिस्सा लेने के लिए ताइवान को आमंत्रित करेगा। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को 2022 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि यह निमंत्रण चीन की ओर से आक्रामक रवैये का सामना कर रहे स्व-शासित लोकतांत्रिक द्वीप के समर्थन में अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा होगा। एनडीएए अमेरिकी रक्षा, ऊर्जा और देश के विभागों में राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए बजट को अधिकृत करता है। अधिनियम की धारा 1246 ताइवान से संबंधित है जो 70 साल से अधिक समय पहले मेनलैंड चाइना से अलग हो गया था। लेकिन चीन अभी भी उसे अपना हिस्सा बताता है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे वापस चीन में मिलाने की कसम खा चुके हैं। 1979 ताइवान रिलेशन एक्ट के पारित होने के बाद से वाशिंगटन ताइवान की स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत अमेरिकी ताइवान को चीन की आक्रामकता के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए साधनों की आपूर्ति कर सकता है। नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे 25,000 सैनिक1979 के कानून का हवाला देते हुए, 2022 एनडीएए कहता है, 'अमेरिका को ताइवान के लिए पर्याप्त आत्मरक्षा बनाए रखने के लिए सक्षम, आधुनिक और तैयार रक्षा बलों के विकास का समर्थन करना जारी रखना चाहिए, जिसमें ताइवान को 2022 में आयोजित होने वाले रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करना शामिल है।' RIMPAC की देखरेख करने वाले सैन डिएगो में अमेरिकी नौसेना के तीसरे बेड़े के एक बयान के अनुसार अगले गर्मियों में 20 देशों की 48 से अधिक सैन्य इकाइयों और 25,000 कर्मियों की भागीदारी के साथ एक विशाल अभ्यास होने की उम्मीद है। चीन को मिल सकती है खुली चुनौतीअमेरिकी नौसेना ने RIMPAC 2022 के लिए आमंत्रित देशों का खुलासा नहीं किया है लेकिन ताइवान के लिए संभावित आमंत्रण द्वीप के लिए इसमें हिस्सा लेने का पहला मौका होगा। पारंपरिक RIMPAC प्रतिभागियों में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख प्रशांत शक्तियों सहित कई अमेरिकी सहयोगी और भागीदार शामिल हैं। दोनों ही देश चीन के साथ बढ़ते तनाव और ताइवान के लिए समर्थन दिखा रहे हैं। नए कानून से मिली 768.2 अरब डॉलर खर्च की अनुमतिअमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर सोमवार को हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी। इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 768.2 अरब डॉलर अधिकृत किए गए हैं, जिसमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7 प्रतिशत बढ़ोतरी भी शामिल है। एनडीएए सैन्य खर्च में पांच प्रतिशत की वृद्धि को अधिकृत करता है और यह सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आवश्यकताओं तक के मुद्दों पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है।
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