केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अक्तूबर 2019 में भी इन राज्यों को पत्र लिखकर उनसे यह पता करने को कहा था कि छत्तीसगढ़ से कितने आदिवासी विस्थापित हुए, हालांकि राज्यों की तरफ से कोविड-19 महामारी का हवाला देकर सर्वे न कराने की बात कही गई है।
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