प्रवासी मजदूर और NRI भी डाल सकेंगे वोट!: सरकार के आश्वासन के बाद SC ने रद्द की एक दशक पुरानी सभी याचिकाएं

अदालत ने कहा कि 2013 में दाखिल जनहित याचिका में की गई मांग से सरकार और चुनाव आयोग सहमत हैं। ऐसे में इसका इंतजार नहीं किया जा सकता कि एनआरआई वोटिंग शुरू होने तक सुनवाई जारी रखें।

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