शीर्ष अदालत ने सुनवाई के छठे दिन गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को संकेत दिया कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अनुसार, 30-दिन पूर्व सूचना देने के प्रावधान को चुनौती दी जा सकती है।
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