Supreme Court: 'फ्री रेवड़ी के वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण', सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

उच्चतम न्याययालय को बुधवार को बताया गया कि सियासी दलों की ओर से चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़िया देने का वादा करना एक भ्रष्ट आचरण है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 'रिश्वत' है।

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