‘पोस्ट ऑफिस लिमिटेड’ का औपचारिक स्वामित्व रखने वाली सरकार ने प्रभावित हुए कई उप डाकपालों को लाखों पाउंड का भुगतान किया है लेकिन कई अब भी सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं।
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